न्यायपालिका / Nyaayapaalika (Judiciary) || BY Nirban PK Sir || IN Hindi

 न्यायपालिका Nyaayapaalika (Judiciary) 

• न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है| यह सविधान तथा कानूनों की व्याख्या करता है तथा कानूनों का उल्लंघन करने पद दंडादेश देता है|

• गार्नर “कोई समाज बिना विधानमंडल के तो रह सकता है, लेकिन ऐसे किसी समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसमें न्यायपालिका की कोई व्यवस्था न हो|

• न्यायपालिका संविधान की रक्षक होती है| व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है|

• लॉक “जहां कानून समाप्त होता है, वहीं से अत्याचार शुरू होता है|”

• लार्ड ब्राइस “किसी शासन की श्रेष्ठता की कसौटी उसकी न्यायिक व्यवस्था की कार्यकुशलता से बढ़कर और कुछ नहीं है| यदि न्याय का दीपक अंधकार में बुझ जाये तो अंधकार ओर घना हो जाता है|”

न्यायपालिका के कार्य-

न्यायपालिका के प्रमुख कार्य निम्न है-

1. न्याय करना-

• न्यायपालिका देश की मूलभूत विधि के अनुसार दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक आदि सभी मामलों में न्याय करती है|

2. राज्य के अतिक्रमण से व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना-

• जैसे- मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करती है|

3. संविधान की व्याख्या एवं संरक्षण करना-

• न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के द्वारा न्यायपालिका सविधान की व्याख्या एवं संरक्षण करती है|

 

4. जनहित के मुकदमों पर विचार करना-

• किसी समूह पर होने वाले अन्याय के बारे में किसी सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक संस्था की शिकायत पर न्यायपालिका विचार करती है|

5. सलाह देना- 

• न्यायपालिका कानून के किसी प्रश्न पर कार्यपालिका द्वारा सलाह मांगने पर सलाह प्रदान करती है| 

6. विधि की व्याख्या करना- 

• न्यायपालिका अस्पष्ट एवं जटिल कानूनों की व्याख्या करती है|

7. औचित्य के आधार पर निर्णय करना- 

• न्यायालय में कई बार ऐसे मामले आते हैं, जिसका कानून द्वारा स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता है| ऐसी स्थिति में लोक विधि, कॉमन लॉ, इतिहास एवं वातावरण को देखकर निर्णय दिए जाते हैं| 

• ऐसे निर्णयो को न्यायधीश निर्मित कानून या निर्णयमूलक कानून कहते हैं|

8. संघीय व्यवस्था की रक्षा करना- 

• संघ एवं उसकी इकाइयों के मध्य होने वाले विवादों को न्यायपालिका द्वारा निपटाया जाता है|

9. प्रशासनिक कार्य- 

• न्यायपालिका अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्यवाहियों संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण व कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण भी करता है|

न्यायिक पुनरावलोकन-

• इस शक्ति के द्वारा न्यायपालिका संघ की कार्यपालिका व विधायिका तथा राज्यों की कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की वैधता की जांच संविधान के अनुसार करती हैं|

• न्यायिक पुनरावलोकन का आरंभ 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन वाद में न्यायमूर्ति मार्शल के निर्णय से संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था|

• संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार ‘विधि की उचित प्रक्रिया’ है|

• भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ है

• न्यायिक पुनरावलोकन की अंतिम शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास होती हैं|

• लास्की “न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस (यूएसए) का तीसरा सदन बन गया है|”

• न्यायमूर्ति ह्यूज “हमारे यहां (यू एस ए) संविधान वही है, जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है|” 

• भारत में संविधान के अनु.13, 32, 226 न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं|

• स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय संघीय संसद के कानूनो की समीक्षा नहीं कर सकता है पर कैंटन के कानूनो की समीक्षा कर सकता है| 

• ब्रिटेन में मूल कानून की समीक्षा नहीं हो सकती है पर प्रत्यायोजित विधान की समीक्षा हो सकती है| 

• एलेक्जेंडर बिकल ने न्यायिक समीक्षा को लोकतांत्रिक सिद्धांत के साथ एकीकृत किया है तथा इस काउंटर मेजोरिटेरियन डिफिकल्टी (Counter Majoritarian Difficulty) कहा है| 

न्यायिक सक्रियता- 

• जब न्यायपालिका, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका द्वारा किए जा रहे मनमाने कार्यों के विरुद्ध, देश की राजनीति, प्रशासन और सामाजिक आर्थिक जीवन में फैली हुई सुस्ती, भ्रष्टाचार और अन्याय के निवारण के दिशा-निर्देश जारी करती है तो ऐसे कार्यवाही को न्यायिक सक्रियता कहते हैं|

• न्यायिक सक्रियता का आधार जनहित याचिका व स्वत: संज्ञान है|

• भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ 1986 से माना जाता है| इसका श्रेय P.N भगवती (न्यायधीश) को दिया जाता है, जिन्होंने मात्र एक पोस्टकार्ड पर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की थी|

न्यायिक सक्रियता की आलोचना- 

• जब छोटी-छोटी बातों को न्यायपालिका विनियमित करने लग जाएगी तो देश में विधि के शासन को धक्का पहुंचेगा|

• Note- जनहित याचिका की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने की थी|

• Note- भारत में जनहित याचिका का आरंभ न्यायधीश B.R कृष्णा अययर और न्यायधीश P.N भगवती द्वारा किया गया|

विभिन्न देशों में न्यायपालिका- 

• संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों अमेरिका, स्वीटजरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी न्यायपालिका पायी जाती है| एक संघ की दूसरी संघ की इकाइयों की|

• विश्व में अमेरिकी न्यायपालिका सबसे शक्तिशाली है|

• कनाडा व भारत में एकल न्यायपालिका पायी जाती है|

• फ्रांस में दो प्रकार की न्यायपालिका पायी जाती है- 

1. प्रशासनिक न्यायालय- यह न्यायालय सरकारी कार्मिकों व नागरिकों के मध्य, कार्मिक और कार्मिक के मध्य, कार्मिक और सरकार के मध्य उत्पन्न विवादों पर सुनवाई करता है|

2. सामान्य न्यायालय- यह आम जनता हेतु होता है|

• ब्रिटेन में संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई| इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक अस्तित्व वाली न्यायपालिका की स्थापना की गई और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की हेतु संवैधानिक व्यवस्था की गई|

• इससे पहले ब्रिटेन में लार्ड सभा का अध्यक्ष लार्ड चांसलर व न्यायिक लॉर्ड सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे| लॉर्ड चांसलर न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तीनों अंगों का सदस्य था|

• इस प्रकार 2005 से पूर्व ब्रिटेन में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक नहीं थी|

• अब लॉर्ड चांसलर की न्यायिक भूमिका समाप्त कर दी गई है|

• विधिवत रूप में सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1 अक्टूबर 2009 को हुआ| 

• कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार है तथा यह केंद्र व इकाइयों के मध्य संतुलनकारी भूमिका निभाता है|

• पर कनाडा के न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन तथा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार नहीं है| 

न्यायाधीशों की नियुक्ति-

1. नामित या नियुक्त करना-

• यूएसए में न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नामित तथा सीनेट द्वारा अनुमोदन

• भारत व जापान में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्राध्यक्ष द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति|

2. निर्वाचन द्वारा-

• जनता द्वारा निर्वाचित- स्विट्जरलैंड के कुछ केन्टनो में, यू एस ए के कुछ राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों में|

• संसद द्वारा निर्वाचन- स्वीटजरलैंड व चीन में|

3. भर्ती परीक्षा से चयन-

• फ्रांस व जर्मनी में|

• भारत के अधीनस्थ न्यायालयों में| 

• Note- स्विट्जरलैंड के संघीय न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव संघीय विधायिका करती है|

न्यायपालिका के प्रकार-

1. प्रतिबंध न्यायपालिका

2. स्वतंत्र न्यायपालिका

1. प्रतिबंध न्यायपालिका-

• प्रतिबंध न्यायपालिका सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाओं में पाई जाती है|

• यह न्यायपालिका संबंधित देश की राजव्यवस्था से जुड़ी हुई मूलभूत विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होती है|

2. स्वतंत्र न्यायपालिका-

• उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है|